स्वास्थ्य व्यवस्था की ‘आईसीयू’: वेंटिलेटर पर व्यवस्था, रेफर-रेफर के खेल में पिसती जनता की जान!
जांजगीर/बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ (धनगांव) निवासी रामरतन वर्मन के सीने में जब तेज दर्द उठा, तो परिवार को उम्मीद थी कि सरकारी अस्पताल जीवन रक्षक बनेगा। लेकिन क्या खबर थी कि यह उम्मीद एक जिले से दूसरे जिले और फिर तीसरे जिले तक की ऐसी ‘मौत से दौड़’ बन जाएगी, जहां सिस्टम खुद अपनी नाकामी पर मुहर लगा रहा था।
मामला केवल एक मरीज के भटकने का नहीं, बल्कि प्रदेश की ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं पर एक करारा तमाचा है:
मामला पामगढ़ प्राथमिक अस्पताल से जांजगीर जिला अस्पताल, फिर बिलासपुर जिला अस्पताल, वहां से सिम्स (CIMS) और अंत में रायपुर मेकाहारा! चार-चार बड़े सरकारी संस्थानों का चक्कर काटने के बाद मरीज को क्या मिला? केवल एक टका सा जवाब— “हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है!”
प्रशिक्षण संस्थानों का सच: जिस सिम्स में एमबीबीएस के डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, वहां भी हृदय रोग विशेषज्ञ का न होना सरकारी दावों और स्वास्थ्य विभाग के खोखले ढोल की पोल खोलता है।
एंबुलेंस की ‘नाश्ताखोरी’: रात 12 बजे जब मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब 108/सरकारी एंबुलेंस चालक ने सेवा देने के बजाय 500 रुपये “खाना-नाश्ता” के नाम पर ऐंठना ज्यादा जरूरी समझा। लाचार परिजनों को जान बचाने के लिए वह शर्त भी माननी पड़ी।
सवाल सीधा है—जिम्मेदार कौन?
यदि जांजगीर से रायपुर तक के इस 150-200 किलोमीटर लंबे, थकाऊ और जानलेवा सफर में मरीज के साथ कोई अनहोनी हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता?
क्या जवाबदेही उस स्वास्थ्य विभाग की होती जो बड़े-बड़े विज्ञापनों में बेहतर इलाज का ढिंढोरा पीटता है?
या उन जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की, जिनकी गाड़ियों का सायरन तो हर गली में गूंजता है, लेकिन जिला अस्पतालों में एक कार्डियोलॉजिस्ट तक मौजूद नहीं है?
यह घटना एक चेतावनी है। सरकार और स्वास्थ्य प्रशासन को भाषणों से बाहर निकलकर जांजगीर और बिलासपुर जैसे प्रमुख जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तुरंत स्थायी कार्डियोलॉजिस्ट और आपातकालीन हृदय रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी होगी। वरना कागजों पर चल रहा “सबका स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य” का नारा यूं ही आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा।
Speednewscg| संपादक – राजा ठाकुर